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Businesses with a turnover exceeding a particular amount will have to generate electronic invoice either on a government portal or on the Goods and Services Tax (GST) portal.

In order to pull the plug on GST evasion, the government is working on a mechanism wherein businesses with a turnover exceeding a particular amount will have to generate electronic invoice either on a government portal or on the Goods and Services Tax (GST) portal.
Such businesses — above the specified threshold — will initially get a unique number for every e-invoice generated.
“The unique number can be matched with the invoices reported in the sales return and taxes paid,” a senior government official told Moneycontrol.
 Going forward, businesses will be required to generate an e-invoice recording the entire value of sales.
Businesses would be given a software which will be linked to the GST portal for generating e-invoice. The threshold can be fixed on the basis of the value of invoice.
“E-invoice needs to be generated either on the basis of turnover of the registered person or value of invoice. Maybe it should be based on turnover threshold so as to avoid splitting of sales,” the official said.
The process of generating e-invoice would be similar to the one being followed for e-way bill on ewaybill.nic.in or GST payments.
The move is expected to replace the requirement of generating e-way bill for movement of goods, as invoices would be generated through a centralised government portal. Currently, e-way bill is required for moving goods exceeding Rs 50,000.
A committee, comprising central, state tax officials and GST Network Chief Executive, has been set up to look into the feasibility of introducing the e-invoice system to streamline generation of invoices and ease compliance burden. The committee is expected to give an interim report in June.
The new system is expected to check GST evasion. The focus of the government is now on anti-evasion measures to increase revenue and  compliance.

Source : Money Control

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“Provided that the registered person who was served notice under sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and who could not reply to the said notice, thereby resulting in cancellation of his registration certificate and is hence unable to file application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act, against such order passed up to 31.03.2019, shall be allowed to file application for revocation of cancellation of the registration not later than 22.07.2019.”.

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प्रयागराज : पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में नियमित टैक्स व रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग ने सख्त कदम उठाया है। सूचीबद्ध करते हुए ऐसे 400 व्यापारियों का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई से टैक्स व रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों में खलबली मची हुई है।

जिले में 6500 व्यापारी पंजीकृत

जिले में 6500 पंजीकृत व्यापारी हैं। इसमें से हजारों ऐसे व्यापारी हैं जो टैक्स नियमित रूप से नहीं जमा करते। विभाग ने व्यापारियों को इस संबंध में चेतावनी दी थी लेकिन इसके बाद भी उन्होंने नियमित रूप से टैक्स नहीं जमा किया। पहली किश्त में अफसरों ने 400 व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

और व्यापारियों पर भी होगी कार्रवाई

प्रतापगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि आगे भी इस तरह की लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

व्यापार करने पर होगी कार्रवाई

जिन व्यापारियों ने नियमित रूप से टैक्स व रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनपर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई के बाद भी अगर ऐसे व्यापारी दुकान खोलकर व्यापार करते पाए गए तो सचल दल व विभागीय अफसर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूलेंगे। साथ ही दुकान भी सीज किया जा सकता है।

कारोबारियों ने प्रदर्शन किया

खाद और बीज कारोबारियों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के साथ कौशांबी के डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कृषि अधिकारी के खिलाफ वसूली व परेशान करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। कारोबारी शंकरलाल, संजय कुमार, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार, शरद, भैयालाल, राम बाबू, पीयूष आदि ने डीएम को शिकायती देकर बताया कि कृषि अधिकारी जांच के नाम पर उनकी दुकानों पर आकर अवैध वसूली के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा न करने वालों के साथ लिपिक अभद्र व्यवहार करते हैं। कारोबारियों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

Source : Jagran

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Union Railway Minister Piyush Goyal said that the previous governments could not successfully implement the Goods and Services Tax (GST) as their negotiations did not come from a “clean heart.”

“GST is something which was pending since last 15 years. The first time the concept thrown open was in 2003. But the earlier governments could not negotiate and successfully implement GST because the negotiation didn’t come from a position of strength,” Goyal said while addressing a gathering here on Thursday.

“It didn’t come with credibility and commitment that is required in any negotiation to be successful, and possibly the negotiation didn’t come from a clean heart where you have the track record of fulfilling past commitments. Prime Minister Narendra Modi has given that leading edge to India that we had required for a very, very long time,” he added.

Goyal went on to add that the idea of having a USD 5-trillion economy is possible in two ways.

“One can hugely build up fiscal deficits and show growth in short-run, but to sustain in long-run, one will have to have strong leadership in place and ensure sustainability of both economy and environment. One will also have to ensure that we are recognised in the world as an honest country, as a country where business can be done with equal opportunity for everybody,” he said.

(This story has not been edited by Business Standard staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Source : Business Standard

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रांची : झारखंड के 80 हजार छोटे व मध्यम व्यापारियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा. वे टैक्स के दायरे से बाहर हो जायेंगे. राज्य में जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गयी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर वाणिज्यकर सचिव को इस संबंध में निर्देश दिया है.

सरकार के इस फैसले से 80 हजार व्यापारियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 40 लाख के बीच बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं. इस निर्णय से छोटे व मध्यम व्यापारी परेशानी से बचेंगे. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 से 40 लाख करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था. इसी फैसले के आलोक में झारखंड सरकार ने व्यापारियों को राहत देने का निर्णय लिया है.

Source: News11

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